भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी शुक्रवारी एमपीसी अर्थात चलन धोरण समितीच्या बैठकीत घेतलेले निर्णय जाहीर केले.
यामध्ये त्यांनी सांगितले की आरबीआयने देशभरात ऑफलाईन पद्धतीने किरकोळ डिजिटल पेमेंटसाठी एक फ्रेमवर्क सादर करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
इंटरनेट कनेक्शन समस्या असल्यास पेमेंट करण्यात मदत करेल.
आरबीआयने जाहीर केले की ऑफलाइन पेमेंट सिस्टम देशभरात उपलब्ध केली जाईल. घोषणेनुसार, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी समस्यांना तोंड देणारे ग्राहक यूपीआय, आयएमपीएस, आरटीजीएस इत्यादी ऑनलाइन पद्धती वापरून पेमेंट करू शकत नाहीत. ते आता पेमेंट करण्यासाठी ऑफलाइन पेमेंट सिस्टम वापरू शकतील.
निवेदनानुसार, 6 ऑगस्ट 2020 च्या विकासात्मक आणि नियामक धोरणांच्या निवेदनात एक योजना जाहीर करण्यात आली. यामध्ये, नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या प्रायोगिक चाचण्या करायच्या होत्या, ज्यामध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी कमी किंवा उपलब्ध नसतानाही किरकोळ डिजिटल पेमेंट करता येते. या योजनेअंतर्गत देशाच्या विविध भागांमध्ये सप्टेंबर 2020 ते जून 2021 या कालावधीत तीन पायलट यशस्वीपणे ऑपरेट करण्यात आले. यामध्ये असे आढळून आले की असे उपाय विशेषतः दुर्गम भागात सादर केले जाऊ शकतात. पायलटकडून मिळालेला अनुभव आणि उत्कृष्ट अभिप्राय लक्षात घेऊन, देशभरात ऑफलाइन मोडमध्ये किरकोळ डिजिटल पेमेंट करण्यासाठी एक फ्रेमवर्क सादर करण्याचा प्रस्ताव आहे.
ऑफलाइन मोडमध्ये किरकोळ किरकोळ व्यवहारांसाठी प्रायोगिक योजना कार्ड आणि मोबाईल वॉलेटचा वापर करून केली गेली.
प्रायोगिक योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पेमेंट व्यवहाराची वरची मर्यादा 200 रुपये होती आणि ऑफलाइन व्यवहारांची एकूण मर्यादा कोणत्याही वेळी 2,000 रुपये ठेवण्यात आली होती. या व्यतिरिक्त, असे पेमेंट व्यवहार प्रमाणीकरणाच्या अतिरिक्त घटकाशिवाय केले गेले.
Tags:
Technology